प्रचलित कानुनबमोजिम मिनाहा दिन नमिल्ने अपराधीको समेत संविधान दिवसका अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिपारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस गलत निर्णयका लागि मूलतः गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतको कारागार व्यवस्था विभाग जिम्मेवार भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको समेत यसमा हेलचेक्य्राइँ देखिन्छ ।

कानुनमा राम्रै मनसायले राखिएका प्रावधानहरूको दुरुपयोग र अपव्याख्या नेपालका लागि नौलो अभ्यास होइन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा त्यस्ता प्रावधानको दुरुपयोग बढी नै हुनथालेको छ । यस प्रकारको अभ्यासबाट एकातिर दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ भने अर्कोतिर समाजमा शान्ति सुव्यवस्था पनि खलबलिने जोखिम बढ्छ ।

केही दिन पहिले राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयले पठाएको ३४ जनाको सजाय माफीको सिफारिस कारण र आधार तथा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेर फिर्ता पठाइदिएको थियो । प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्ग नपुगेको सिफारिस फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिको सराहना नै भएको थियो । दुर्भाग्य, त्यो सराहना धेरै दिन टिकेन ।

बाँके जिल्ला अदालतले सार्वजनिक स्थानमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको अभियोगमा २०७५ साल वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिएको व्यक्तिलाई संविधान दिवस, २०८० को अवसर पारेर सजाय माफी दिइयो । यस निर्णयको चर्को विरोध भएको भने पीडित परिवारले आक्रोश प्रकट गरेको छ । 

जघन्य अपराधमा सजाय पाएका र तोकिएको सजायको ५० प्रतिशत भुक्तान नगरेका कैदीको सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा छ । तर, ठेकिएको सजायको ५० प्रतिशत भुक्तान नगर्दै उनको कैद मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा भएको त्रुटि सच्याउने काममा राष्ट्रपति कार्यालय पनि चुक्यो ।

सजाय मिनाहा पाउने व्यक्तिको पृष्ठभूमिसमेत हेर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्रुटिभन्दा बढी बदनियत बढी रहेको सन्देह हुन्छ । अहिलेको अभ्यासलाई नसच्याउने हो भने  यस्तो बदनियत पटकपटक दोहोरिने निश्चितै छ । यसैले निर्णयकर्ताले निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्नेलगायत सजाय माफीमा तजबिजी अधिकारको व्यवस्था नै खारेज गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुरूप हुनेछ ।

गलत व्यक्तिको सजाय मिनाहा भएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तिगत आलोचनासमेत भएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भएकाले यसको खास दोषी अरू नै हुनुपर्छ । यसैले आधा कैद भुक्तान नगरेको व्यक्तिलाई कसरी सजाय छुटको सिफारिस भयो र त्यसको तालुक गृह मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा किन रुजु गरिएन भन्ने पनि छानबिन गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रपति यस्ता विवादबाट जोगिनका लागि पनि यस प्रकरणको राम्री छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ । साथै, कानुनमै सजाय मिनाहा पाउने र नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरी तजबिजी निर्णयको अधिकार हटाउने हो भने विवादको सम्भावना निकै कम हुनेछ । राष्ट्राध्यक्षमाथि यस्तो आक्षेप लाग्नु देशको हितमा हुँदैन ।