site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Siddhartha BankSiddhartha Bank
मानवअधिकारका परममित्र सुवास

संविधान दिवसको पूर्वसंध्यामा (एक साताअधि) राष्ट्रले एक सरल, कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार एवं शालीन नागरिक सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई गुमायो । मानवअधिकारका परममित्र हुनका साथै उनी एक असल एवं कुशल राजनीतिज्ञ पनि थिए । उनको लोकप्रियता पार्थिव शरीरको प्रस्थान यात्रामा उर्लिएका जनसागरले पुष्टि गरेको छ । यसबाट उनले एमालेका मात्र नभएर सबैका नेताको पहिचान बनाएका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिमा आशा गरिएका, लोकतन्त्रका पहरेदार र नागरिक समाजका अभिन्न मित्र थिए सुवास ।

लोकतन्त्रको लामो यात्रामा विशेषगरी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल, ०६२/०६३को जनआन्दोलन, संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालीन न्यायमा भएका सहकार्यलाई नागरिक समाजले उनलाई बिर्सन सक्दैन । नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनलाई उनको साथ र सहयोग सधैँ थियो । ‘हुन्न’ भन्न कमै सक्ने नेम्वाङमा नागरिक समाजले उठाएका सवालको मर्म तथा भावनालाई नजिकबाट बुझेर त्यसलाई दत्तचित्तले हल गर्न खोज्ने गुण थियो । अप्ठ्यारो पर्दा नागरिक समाजले सबैभन्दा पहिला संझने व्यक्ति थिए उनी ।

विसं २०५९ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई हटाएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाए । चन्दपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनाइए । अनि २०६१ साल जेठ २१ मा देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त गरे । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै नेकपा (एमाले) पनि देउवा सरकारमा सामेल भयो । तर सोही साल माघ १९ गते देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गरी असंवैधानिक ढंगबाट ज्ञानेन्द्र स्व‌ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने र निरंकुश शासन लादे । देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई भ्रष्टचारको आरोपमा हिरासतमा राखे । भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली शाही आयोग बनाएर भ्रष्टचार मुद्दा चलाए । तर, सर्वोच्च अदालतकाे विशेष इजलासले त्यस आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरी खारेजीको आदेश दियो । यसका साथै भ्रष्टचारको नाटक तुहियो पनि ।

Agni Group
NIC Asia

त्यसबेला तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल कोटेश्वरमा घरमै नजरबन्द थिए । केही समयपछि उनलाई ककनी स्थानान्तरण गरियो । सबै राजनीतिक दल राजाको निरुंकुश शासनविरुद्ध एक जुट भएर सडकमा उत्रिए तर आन्दोलनले गति लिएन । आन्दोलन रत्नपार्क र बागबजार केन्द्रित थियो । राजाले निरंकुशता थोपरेपछि नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रियो । सर्वसाधारणको विश्वास जित्यो । तिनका कार्यक्रममा सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात राजनीतिक दलका नेताहरूसँग नागरिक समाजका अभियन्ताहरूको विभिन्न चरणमा बैठक भए ।

जनताबाट टाढिएकाले मूलधारका राजनीतिक दलका नेताले विगतका कमीकमजोरीलाई स्वीकारेर भविष्यमा नदोहोराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिकरूपमा गरे । यसबाट राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य बढ्यो र जनआन्दोलनले गति लियो ।

Global Ime bank

यसै सन्दर्भमा ७ दलका बैठकमा एमालेको प्रतिनिधित्व सुवासचन्द्र नेम्वाङले गर्थे । एकदिन मानवअधिकार संगठन अनामनगरमा आन्दोलनको सिलसिलामा बैठक बसेको थियो । त्यसमा डा.सुन्दरमणि दिक्षितले ‘माधव नेपाललाई ककनी राखेको राजासँग गोप्य वार्ता गर्न हो?’ भनी बाहिरी हल्लाको प्रसंग उठाएका थिए । यस कथनबाट नेम्वाङ निकै दुःखी तथा आक्रोशित भए । उनको रातोपिरो अनुहारले त्यसको पुष्टि गरेको थियो । ‘मेरो नेतालाई तपाईँहरूले शंका गर्न मिल्छ? भनी प्रतिप्रश्न गरे । उप्रान्त माधव नेपालको इमानमाथि प्रश्न नगर्न आग्रह पनि गरे । उनीमा यसखाले आक्रोश न पहिले न त पछि नै देखियो । 

जनआन्दोलनको सफलतापछि व्यवस्थापिका संसद् पुनःस्थापित भयो । चुनावमा भाग नलिएका नेकपा (माओवादी)ले एमालेसरह संसद्मा स्थान पायो । संसद्को सभामुख सहमतिबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ बने । यस शक्तिशाली संसद्ले दूरगामी महत्त्वका विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन राजाका अधिकार निलम्वन गर्‍यो । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दियो । विडम्बना, यसको पालना अझ पनि (१८ वर्षदेखि) भएको छैन । 

राज्यका शासकीय अंगमा महिला सहभागिता तेत्तीस प्रतिशत रहने घोषणा पनि यसैले गर्‍यो । अन्तरिम संविधानको मसौदा लेखनमा महिलाको पतिनिधित्व गरायो । नेपालको संविधान २०४७ खारेज गरी अन्तरिम संविधान लागु गर्‍यो । ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्यको घोषणा भयो जसको अपजस नेम्वाङले पाए । यसमा जनआन्दोलनको आदेश नभएको जिकर गरियो । विदेशीका इसारा र प्रभावमा घोषणा भएको आरोप लगाइयो ।

संसद्ले पारित गर्ने प्रस्ताव वा घोषणा कसैको लहडमा हुँदैन । सभामुखले झुक्याएर ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द घुसाएर घोषणा गर्न सक्दैनन् । किनभने त्यसका विशेष सिद्धान्त तथा प्रक्रिया हुन्छन् । यसका प्रक्रिया (प्रोसिडिङ) ‘रेकर्डेड’ हुन्छन् । हुन्छ वा हुँदैन भनेर मत विभाजन हुन्छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्ष घोषणा हुनु गलत थियो भने यस दोषका भागी सबै सांसद हुन् । सर्वसम्मतबाट पारित गर्ने संसद् हो । सभामुख एक्लै दोषी हुन सक्दैन ।

सभामुख त प्रक्रियागत ढंगबाट प्रस्ताव अघि बढाउने सहजकर्ता हुन् । त्यसैले देहावसानपछि उनीमाथि लगाइएकाे लाञ्छना न्यायोचित होइन । साथै त्यतिबेला यो घोषणा गलत थियो भने दोस्रो संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले किन त्यसलाई उल्टाएन? कतिपयको यसमा जनमत संग्रह किन गरिएन भन्ने मत पनि रहेको पाइन्छ ।

सिद्धातन्तः राष्ट्रको धर्म हुँदैन । कुनै खास धर्ममाथि जनमत संग्रह गर्नु अल्पसंख्यक धर्मालम्बीको अपमान हो । किनभने धर्म हरेक व्यक्तिको आस्थाको विषय हो । मानवअधिकार हो । यो संवेदनशील विषयमा मत विभाजन गर्नु मानवअधिकारका सिद्धान्तप्रति प्रश्न उठाउनु हो । फेरि कसलाई थाहा छैन, जुन देशमा जुन धर्मको बाहुल्य छ त्यसको नतिजा कता जान्छ भनेर । त्यसैले यस विषयलाई उचालेर समानताको हकमा विश्वास राख्ने नेम्वाङमाथि औँला उठाउँनु उनीप्रतिको अन्याय हो । साथै उनैको पहलमा यो घोषणा सम्भव भएको हो भने धर्मप्रति उनको फराकिलो दृष्टिको सम्मान पो गर्नुपर्ने त । खुलेर प्रशंसा गर्ने उदारता र साहस देखाउनुपर्छ । 

साथै तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न २०६३ साउन ९ गते आदेश दियो । यस घोषणाको पहल नेम्वाङले गरेको मानिन्छ । किनभने यसमा मुलुकको शान्तिपूर्ण भविष्य गाँसिएको उनले देखेका थिए । फौजदारी जवाफदेहीबाट कसैले उन्मुक्ति पाउँनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे । दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनमा हुटहुटी थियो । तर, २०६३ पछिका सरकारले यसकोे मर्म बुझेनन् अथवा बुझेर पनि बुझपचाएका छन् ।

सत्य, न्याय, परिपूरण कायम गर्ने र अन्याय दोहोरिन नदिने उद्देश्य बोकेको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अङ्ग ‘संक्रमणकालीन न्याय’ अलपत्र छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्षमा पनि राज्य यसप्रति उदासीन छ । विश्व मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम टुङ्गयाउने प्रतिबद्धता बारम्बार सरकारले गरेको छ । यसपटक पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन जानुअघि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा यही भनाइ दोहोर््याए । यसलाई निस्कर्षमा पुर््याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग माग्नेसमेत कुरा उठाए तर कस्तो खुलाएनन् ।   

यस प्रक्रियालाई न्यायोचित ढंगबाट टुंग्याउन संसद्मा विचाराधीन सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक चाँडो न्यायोचित ढंगबाट अघि बढाउने नेम्वाङको प्रयास अधुरै छ । उनको निधनले द्वन्द्वपीडितले न्यायको लडाइँका एक इमानदार सहयात्री गुमाएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार ११ सदस्यीय संसदीय उपसमितिमा रहेका बेला उनी परलोक भएबाट यस प्रक्रियामा अपूरणीय क्षति भएको छ ।

नेम्वाङको जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ६०१ संविधान सभासद्लाई चित्त बुझाएर संविधान जारी गर्नु थियो । पहिलो असफल भएपछि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न उनलाई चुनौती र अवसर दुवै थियो ।

उनको शालीन स्वभाव र कुशल समन्वयबाट दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । माओवादीको नेतृत्वमा ३० दलले यस प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा पनि उनी हतासिएनन् । नागरिक समाजसमेतको सहकार्यमा दलहरूसँग समन्वयकारी भूमिका पूरा गरे । त्यसबेला नेताहरूबीच तिक्तता चरममा थियो । खासगरी नेकपा (एमाले)का नेता केपीशर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बोलचाल पनि थिएन ।

नेताहरूबीच सम्बन्ध सुधार्न नागरिक समाजले पनि विशेष भूमिका खेलेको थियो । नेम्वाङको तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्ने दृढता, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चट्टाने अडान, केपीशर्मा ओलीको दरिलो साथ, पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो सहयोग र राष्ट्रपति रामवरण यादवको सद्भावले अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो ।

धेरैपटक नेम्वाङ यस मुलुकको माननीय र सम्माननीय बने । तर, यस संसारबाट बिदा लिँदै गर्दा सबैका आदरणीय भएर गए । यस धर्तीमा जन्मेको सार्थक बनाए । भावपूर्ण श्रद्धान्जलि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका एक सपुत सुवासचन्द्र नेम्वाङप्रति ! 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८०  ०९:१८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
राष्ट्रिय सरकार अर्थहिन ‘सगुफा’
राष्ट्रिय सरकार अर्थहिन ‘सगुफा’
SubisuSubisu